बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना

Spread the love


बालकाविषयक समस्या, अधिकार आणि योजना :

  • बालकांकरीता आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन अर्थकोष – 1946
  • बालकांच्या हक्कांसाठीची आंतरराष्ट्रीय परिषद – 1990
  • एकात्मिक बालविकास सेवा योजना – 1975
  • बालसेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम – 1962
  • बालकांची काळजी घेणारी केंद्रे
  • शाळापूर्व बालकांसाठी शिक्षण
  • आनंद आकृतीबांधावर आधारित एकात्मिक कुटुंबकल्यान कार्यक्रम
  • बालकांसाठी राष्ट्रीय परितोषिक – 1981
 युवा कल्याण :
  • राष्ट्रीय सेवा योजना
  • राष्ट्रीय लष्करी प्रशिक्षण संस्था
  • एन.सी.सी. शिष्यवृती योजना
  • नेहरू युवा केंद्र
  • राष्ट्रीय युवक पारितोषिक
  • युवक विकासासाठी राष्ट्रीय संस्था
  • मानवी जीवनमूल्य प्रशिक्षण कायदा
बालकामगार –
बालकामगार म्हणजे कष्टाची आनिजात जीविताला धोका उद्भवतो अशी कामे करणारी अल्पवयीन मुले होय. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने बालकामगार म्हणजे अशी अल्पवयीन व्यक्ती की जीच्यावर अकाली प्रौढत्व लादले जाते. त्यांच्या शारीरिक आणि बौद्धिक क्षमतांचा विचार न करता कमी वेतनावर कष्टप्रद कामेकरण्याची सक्ती केली जाते. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बालकामगार विषयक समितीने असे प्रतिपादन केले आहे की, बाललोकसंख्येतील असा घटक की, ज्यास वेतन देवून कष्टप्रद कामे करण्यास भाग पाडले जाते तो बालकामगार होय. भारतीय घटनेतील कलम क्रमांक 24 मध्ये कारखान्यात किंवा धोकादायक ठिकाणी काम करणारी वयाच्या 14 वर्षाखालील व्यक्ती म्हणजे बालकामगार होय.
बालकामगर समस्येची कारणे :
  • दारिद्र्य
  • बेकारी
  • शैक्षणिक सुविधांचा अभाव
  • कौटुंबिक समस्या
  • शैक्षणिक मागासलेपणा
  • वेतन पद्धती
  • हुंडा
बालकामगार समस्येचे परिणाम :
  • 1. बालकांचा छळ
  • 2. मुलांच्या व्यक्तिमत्व विकासाचा अडथळा
  • 3. बालकांचे शोषण
  • 4. बालकांचा दुरुपयोग
बालकामगार समस्येवरील उपाय योजना :
1. घटनात्मक उपाय योजना –
  • भारतीय घटनेने शोषण विरूद्धचा अधिकार भारतीय नागरिकांना दिला आहे. त्यानुसार 14 वर्षाखालील मुला-मुलींना धोक्याच्या ठिकाणी काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
2. वैधानिक तरतुदी –
  • कंपनी कायदा 1948 नुसार 14 ते 18 वयोगटातील बालकामगारांना ओळखपत्र देणे आणि प्रत्येक दिवशी 4 1/2 तास काम देणे व रात्री 10 ते 6 या वेळेत कामावर बोलवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
  • मळे कामगार कायदा 1951 – च्या कायद्यानुसार 12 वर्षाखालील बालकाला मळ्यात काम देण्यात मनाई करण्यात आली आहे.
  •  खान कामगार कायदा –1952 खाणीत काम करणार्‍या कामगारांचे किमान वय 15 वर्ष असणे आवश्यक आहे.
  • बालश्रम  प्रतिबंधक आणि नियामक कायदा – 1986 या कायद्यानुसार वयाच्या 16 वर्षाच्या आतील व्यक्तींना धोकादायक उद्योगात काम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
बालकामगार विषयक राष्ट्रीय धोरण – 1987
तरतुदी :
  • 1948 आणि 1986 सालच्या  कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.
  • एकात्मिक बालकार्यक्रमात बालकामगारांचा समावेश करण्यात यावा.
  • बालकामगार आणि त्यांच्या पालकांना साक्षर करण्यावर भर देण्यात यावा.
  • बालकामगारांना त्यांच्या व्यवसायाशी निगडीत व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात यावे.
  • या शास्त्रीय धोरणाची कार्यवाही होण्यासाठी पाठपुरावा करणे.
बालग्राम योजना :
बालकामगार संरक्षण विषयक कायदे :
  • बालश्रम कायदा : 1933
  • बाल रोजगार कायदा : 1938
  • कंपनी कायदा : 1948
  • मुले कामगार कायदा : 1951
  • खानकामगार कायदा : 1952
  • बालश्रम प्रतिबंधक आणि अधिनियम कायदा : 1986
  • बालकामगार कायदा : 1992
बालकामगार राष्ट्रीय धोरण : 1987
  • धोक्याच्या ठिकाणी कामावर न पाठविणे .
  • एकात्मिक बालविकासावर विशेष भर.
  • मुलांना व त्यांच्या पालकांना शिक्षण देणे.
  • व्यवसाय प्रशिक्षण शाळांची तरतूद करणे.
वृद्धांच्या समस्या :
  • आरोग्यविषयक समस्या
  • कुटुंबात दिली जाणारी हीन वागणूक
  • आर्थिक समस्या
  • निवारविषयक समस्या
  • स्वच्छालयाविषयक समस्या
  • पोषण आहाराविषयक समस्या
राष्ट्रीय महिला आयोग :
स्थापना : 31 जाने. 1992
मुख्यालय : दिल्ली
कार्य :
  • महिलाविषयक कायद्याची अंमलबाजवणी करण्यास सरकारला सूचना देणे.
  • महिला संरक्षणासंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारचा शोध घेणे.
  • सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, विकासासाठी प्रयत्न करणे.
  • महिला कारागृहे, सुधारगृहे, वसतिगृहे यांच्यात सुधारणा करणे.
  • न्यायलयीन खटल्यासाठी आर्थिक मदत करणे.
केंद्रीय समाजकल्याण मंडळ :
स्थापना : 1953
मुख्यालय : दिल्ली
कार्य :
  • मुले आणि विकलांग यांच्या कल्याणासंबंधी कार्य करणे.
  • सेवाभावी संस्थांना मदत करून विकास कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
  • दुर्गम आदिवासी भागात विकास कार्यक्रम राबविणे.
  • ग्रामीण आणि गरीब महिलांच्या विकासासाठी कामे करणे.
  • बालवाडी पोषण आहार कार्यक्रम राबविणे.
  • प्रौढ महिलांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.
  • प्रौढ महिलांसाठी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम राबविणे.
बालकांचे अधिकार :
20 नोव्हेंबर 1989 साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या महासभेने पुढील अधिकार मुलांना बहाल केले.
  • मोफत शिक्षण
  • खेळ आणि मनोरंजनासाठी पुरेसा वेळ
  • स्नेह, प्रेम आणि सहानुभूती मिळविणे.
  • पुरेसे भरण, पोषण व वैद्यकीय देखभाल
  • नाव आणि राष्ट्रीयत्व
  • दुबळ्या मुलांची विशेष देखभाल
  • संकटाच्या प्रसंगी सर्वप्रथम मुलांना मदत करणे
बालकांविषयी कायदे :
बालकामगार अधिनियम 1986


  • मुलांच्या कल्याणासाठी बालगुन्हेगार अधिनियम – 1958
  • बालन्यायालय अधिनियम – 2000
  • प्राथमिक शिक्षण कायदा – 2009
  • सुधारगृह कायदा – 1897
  • बालकामगार प्रतिबंधक कायदा – 1938
  • मुंबई बालसुधार कायदा – 1948
  • बालकायदा – 1960
  • बालन्यायालय कायदा – 1986
  • बालकामगार वेठबिगार  प्रतिबंधक कायदा – 1933

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *